हरियाणा की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 'पीएम-सेतु' (PM Setu) योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला जिले के सात प्रमुख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आधुनिक बनाने के लिए 320 करोड़ रुपये के मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। यह कदम न केवल युवाओं के कौशल विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुशल जनशक्ति (Skilled Manpower) का निर्यातक बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
तकनीकी शिक्षा का नया हब: कुरुक्षेत्र क्लस्टर की धरातलीय योजना
इस योजना के केंद्र में कुरुक्षेत्र जिला होगा, जिसे एक बड़े 'तकनीकी शिक्षा हब' के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार की रणनीति केवल इमारतों को रंगने तक सीमित नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम से लेकर मशीनों तक, सब कुछ वैश्विक मानकों के अनुरूप बदला जा रहा है। इस क्लस्टर के तहत कुरुक्षेत्र, कैथल, पिहोवा, पबनावा और अंबाला शहर के छह अन्य आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। इन संस्थानों में अब पुराने ढर्रे की पढ़ाई के बजाय इंटरनेशनल मोबिलिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऑडियो-वीडियो और ग्राफिक्स जैसे हाई-डिमांड कोर्स शुरू किए जाएंगे।
| विवरण | महत्वपूर्ण तथ्य |
|---|---|
| योजना का नाम | पीएम-सेतु (PM Setu Scheme) |
| कुल आवंटित बजट | 320 करोड़ रुपये |
| मुख्य हब केंद्र | आईटीआई कुरुक्षेत्र |
| प्रभावित जिले | कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला |
| लक्ष्य समूह | 10,000 युवा (प्रथम चरण) |
| इंडस्ट्री पार्टनर | जिंदल नवीन अवसर लिमिटेड |
| लक्षित देश | जर्मनी, जापान, इटली, फिनलैंड, ओमान |
जिंदल इंडस्ट्री के साथ रणनीतिक साझेदारी: युवाओं के लिए एंकर पार्टनर
इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका पीपीपी (Public-Private Partnership) मॉडल है। 'जिंदल नवीन अवसर लिमिटेड' इस पूरी योजना में एंकर इंडस्ट्री पार्टनर की भूमिका निभाएगी। वरिष्ठ संपादकीय विश्लेषण के अनुसार, सरकारी संस्थानों के पास अक्सर आधुनिक तकनीक की कमी होती है, जिसे निजी क्षेत्र की भागीदारी से दूर किया जा रहा है। जिंदल इंडस्ट्री न केवल युवाओं को प्रशिक्षण में मदद करेगी, बल्कि औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी स्किलिंग सुनिश्चित करेगी। इससे कोर्स पूरा होते ही युवाओं के पास सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
"हमारा लक्ष्य हरियाणा के युवाओं को केवल डिग्रियां देना नहीं, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना सक्षम बनाना है कि वे जर्मनी और जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सम्मानजनक रोजगार पा सकें। ₹320 करोड़ का यह निवेश प्रदेश की तकनीकी शिक्षा की तस्वीर बदल देगा।" - नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा
वैश्विक बाजारों की मांग पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम
आधुनिक दौर में केवल पारंपरिक वेल्डर या फिटर ट्रेड से काम नहीं चलने वाला। इसे समझते हुए सरकार ने उन क्षेत्रों को चुना है जिनकी विदेशों में भारी मांग है। इंटरनेशनल मोबिलिटी के तहत युवाओं को विदेशी भाषाओं और वहां के कार्य-संस्कृति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑडियो-वीडियो और ग्राफिक्स के क्षेत्र में बढ़ते डिजिटल बाजार को देखते हुए विशेष लैब्स बनाई जाएंगी। अनुमान है कि इस योजना के माध्यम से पहले चरण में 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उनके लिए फिनलैंड, ओमान और इटली जैसे देशों के द्वार खुलेंगे।
दूरगामी आर्थिक प्रभाव और रोजगार की संभावनाओं का विश्लेषण
इस निवेश का प्रभाव केवल शिक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। जब हरियाणा का युवा विदेशों में सुरक्षित और उच्च वेतन वाले रोजगार प्राप्त करेगा, तो उससे प्रदेश में 'रेमिटेंस' (विदेशी धन) का प्रवाह बढ़ेगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। साथ ही, स्थानीय स्तर पर भी कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ने से हरियाणा में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना बढ़ेगी। यह योजना 'विकसित हरियाणा' के संकल्प को धरातल पर उतारने की एक गंभीर कोशिश नजर आती है, जो युवाओं के पलायन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करेगी।




