हरियाणा (पानीपत लाइव ब्यूरो): हरियाणा में आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और अनियमित दूध विक्रेताओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने अब राज्य के हर छोटे-बड़े दूध विक्रेता, डेयरी संचालक और दूध की आपूर्ति करने वाले वाहनों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। यह कदम न केवल दूध की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, बल्कि असंगठित डेयरी क्षेत्र को एक पारदर्शी ढांचे के भीतर लाने की एक गंभीर प्रशासनिक कोशिश भी है।
इस नए नियम के लागू होने के बाद, अब गली-मोहल्लों में बाइक या गाड़ियों से दूध बेचने वाले 'दोधियों' को अपनी पहचान और उत्पाद की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेनी होगी। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण के दूध बेचता पाया गया, तो उस पर 3 लाख रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, दूध की ढुलाई में प्रयुक्त होने वाले वाहन को भी ज़ब्त करने का प्रावधान किया गया है, जिससे इस व्यवसाय में लगे लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति है।
सख्त निगरानी और प्रशासनिक ढांचे का विस्तार
प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य मिलावटखोरी की शिकायतों का वैज्ञानिक समाधान निकालना है। अब तक विभाग के पास प्रदेश भर में सक्रिय दूध विक्रेताओं का कोई पुख्ता डेटाबेस मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर कई असामाजिक तत्व सिंथेटिक या मिलावटी दूध की सप्लाई कर रहे थे। अब लाइसेंसिंग प्रक्रिया के माध्यम से हर विक्रेता का रिकॉर्ड विभाग के पास होगा, जिससे किसी भी शिकायत की स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
| विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | दूध विक्रेता अनिवार्य लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण |
| संबंधित विभाग | खाद्य एवं सुरक्षा विभाग, हरियाणा (FSSAI) |
| अनिवार्यता | लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण |
| उल्लंघन पर दंड | ₹3 लाख तक जुर्माना एवं वाहन ज़ब्ती |
| आवेदन केंद्र | अटल सेवा केंद्र (CSC) / ऑनलाइन पोर्टल |
| मुख्य उद्देश्य | मिलावटखोरी मुक्त हरियाणा और गुणवत्ता आश्वासन |
पंजीकरण की प्रक्रिया: डिजिटल इंडिया के जरिए पारदर्शिता
दूध विक्रेताओं को अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों का पालन करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है ताकि छोटे विक्रेता भी आसानी से अनुपालन कर सकें। कोई भी दूध विक्रेता अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए विक्रेता को अपने वाहन की आरसी (Registration Certificate), आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक नवीनतम फोटो अपलोड करनी होगी।
आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी के पास यह फाइल डिजिटल रूप से जाएगी। विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच और मानकों की पुष्टि के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। एक बार लाइसेंस प्राप्त होने के बाद, विक्रेता आधिकारिक रूप से पंजीकृत माना जाएगा और वह बिना किसी कानूनी भय के अपना व्यवसाय संचालित कर सकेगा।
आधिकारिक संज्ञान: जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी का रुख
“प्रदेश में मिलावटी दूध की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। अब तक हमारे पास विक्रेताओं का पर्याप्त डेटा नहीं था, लेकिन अब हर दूध विक्रेता का रिकॉर्ड हमारे पास होगा। यदि कोई बिना लाइसेंस पाया गया, तो उस पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और मामला अतिरिक्त उपायुक्त की अदालत में पेश किया जाएगा। हमारा उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि जनता को शुद्ध दूध उपलब्ध कराना है।”
- डॉ. अमन प्रकाश ढाका, जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी
जनता और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव विश्लेषण
इस नई व्यवस्था का सबसे सकारात्मक प्रभाव आम उपभोक्ताओं, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित होने से बीमारियों के खतरे कम होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो, यह कदम उन ईमानदार डेयरी संचालकों के लिए फायदेमंद है जो गुणवत्तापूर्ण दूध बेचते हैं लेकिन मिलावटी दूध के सस्ते दामों के कारण प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे थे।
हालांकि, धरातल पर छोटे दूध विक्रेताओं के लिए यह एक नई चुनौती भी है। कई विक्रेताओं को डिजिटल पंजीकरण की प्रक्रिया समझने में समय लग सकता है। प्रशासन को चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाए ताकि कोई भी छोटा विक्रेता कानून के शिकंजे में अनजाने में न फंसे। कुल मिलाकर, यह हरियाणा के डेयरी क्षेत्र में 'व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0' की तरह है, जहाँ शुद्धता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई है।
आगामी कार्रवाई और निगरानी तंत्र
खाद्य एवं सुरक्षा विभाग आने वाले हफ्तों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने की तैयारी में है। संदिग्ध क्षेत्रों में दूध के सैंपल लिए जाएंगे और साथ ही विक्रेताओं के लाइसेंस की मौके पर ही जांच की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस न होने पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी और सीधे न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।




