हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 'हरियाणा कोल्ड चेन नीति' को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नीति केवल सरकारी फाइलों का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि यह उन लाखों किसानों के लिए एक जीवनरेखा साबित होने वाली है जो हर साल अपनी मेहनत की फसल, विशेषकर फल और सब्जियों को उचित भंडारण के अभाव में औने-पौने दामों पर बेचने या फेंकने को मजबूर होते हैं। पानीपत लाइव की विशेष पड़ताल के अनुसार, यह नीति खेत से बाजार (Farm-to-Fork) तक की पूरी कड़ी को एक वैज्ञानिक ढांचे में पिरोने की योजना है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस नीति को हरी झंडी दिए जाने के बाद अब हरियाणा में कृषि उपज के संग्रहण, सुरक्षित भंडारण और त्वरित परिवहन की व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। वर्तमान में, फसल कटाई के बाद उचित तापमान न मिलने के कारण लगभग 20 से 30 प्रतिशत बागवानी उत्पाद खराब हो जाते हैं। नई नीति इसी बर्बादी को रोककर किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि करने का एक ठोस रोडमैप पेश करती है।
हरियाणा कोल्ड चेन नीति: एक नज़र में मुख्य तथ्य
| प्रमुख बिंदु | विवरण व लक्ष्य |
|---|---|
| नीति का नाम | हरियाणा कोल्ड चेन नीति 2024 |
| संबंधित विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण तथा बागवानी विभाग |
| मुख्य उद्देश्य | फसल बर्बादी घटाना और बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करना |
| प्रमुख तकनीक | ऊर्जा दक्ष कोल्ड स्टोरेज, रेफर्ड वैन (Reefer Vans) |
| प्रोत्साहन | निजी निवेश और पीपीपी मॉडल को बढ़ावा |
| प्रभावित क्षेत्र | संपूर्ण हरियाणा (विशेषकर बागवानी बेल्ट) |
एकीकृत आपूर्ति व्यवस्था से सुधरेगी उपज की गुणवत्ता
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के अनुसार, इस नीति का मूल मंत्र केवल बड़े-बड़े गोदाम बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी 'इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन' बनाना है जिसमें खेत से निकलते ही उत्पाद को नियंत्रित तापमान (Controlled Atmosphere) में रखा जा सके। अक्सर देखा जाता है कि टमाटर, शिमला मिर्च और मौसमी फल मंडी पहुँचने तक अपनी ताजगी खो देते हैं, जिससे किसानों को कम दाम मिलते हैं। नई नीति के तहत गाँवों के स्तर पर प्री-कूलिंग सेंटर और कलेक्शन पॉइंट बनाए जाएंगे।
इसके अलावा, परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। अब खेतों से सीधे बड़े शहरों और निर्यात केंद्रों तक पहुँचने के लिए विशेष रेफ्रिजेरेटेड वैन (Reefer Vans) के नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय बाजारों में आपूर्ति सुधरेगी, बल्कि हरियाणा के किसान अपने उत्पाद दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों और यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक भी ताज़ा स्थिति में भेज सकेंगे।
निजी निवेश और आधुनिक तकनीक पर दांव
सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर बड़ा दांव लगा रही है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि जो उद्यमी कोल्ड चेन क्षेत्र में निवेश करेंगे, उन्हें विशेष सब्सिडी और प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। विशेष रूप से उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो सौर ऊर्जा से संचालित होंगी और पर्यावरण-अनुकूल गैसों का उपयोग करेंगी। इससे न केवल परिचालन लागत कम होगी, बल्कि कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी।
"हरियाणा कोल्ड चेन नीति का उद्देश्य कृषि उपज के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें उत्पादन के बाद उसके संग्रहण, भंडारण, परिवहन और विपणन की पूरी प्रक्रिया एक-दूसरे से जुड़ी हो। इससे किसानों को अपनी उपज जल्दबाजी में बेचने की मजबूरी कम होगी।" - श्याम सिंह राणा, कृषि मंत्री, हरियाणा
स्थानीय जनजीवन और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण
इस नीति का सबसे बड़ा प्रभाव हरियाणा के ग्रामीण युवाओं और छोटे किसानों पर पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पानीपत जैसे जिले, जो दिल्ली के करीब हैं, वहां के सब्जी उत्पादक किसानों के लिए यह नीति किसी वरदान से कम नहीं है। अब वे अपनी उपज को स्टोर कर सकेंगे और तब बेच सकेंगे जब बाजार में कीमतें उनके अनुकूल हों।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोल्ड चेन व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह प्रदेश की कृषि जीडीपी में 5 से 8 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि कर सकती है। यह मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि साल भर फलों और सब्जियों की उपलब्धता बनी रहने से कीमतों में आने वाला भारी उतार-चढ़ाव (जैसे प्याज या टमाटर के दामों में अचानक उछाल) नियंत्रित हो सकेगा।
प्रशासनिक कदम और आगामी रणनीति
नीति के क्रियान्वयन के लिए बागवानी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आगामी महीनों में जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि किसानों और संभावित निवेशकों को इस नीति के लाभों और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। सरकार विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन भी कर सकती है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि बिजली कनेक्शन और भूमि आवंटन जैसे कार्यों में निवेशकों को कोई बाधा न आए।




